नवी दिल्ली : 12 सप्टेंबर रोजी पार पडलेली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट रद्द करावी. तसेच ही परीक्षा नव्याने घेतली जावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला खडसावले आहे.

देशात 12 सप्टेंबर रोजी झालेल्या नीटच्या परीक्षेत गोंधळ झाला असून फसणूक, प्रश्न पत्रिका फुटणे यासारख्या गोष्टींचा हवाला देत परीक्षा परत घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने सांगितले की, देशात सुमारे साडेसात लाख विद्यार्थ्यांनी नीटची परीक्षा दिली होती. या परीक्षेच्या विरोधात पाच तक्रारी दाखल होणे हे प्रमाण नगण्य आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही हे तुम्हाला ठाऊक आहे. पाच एफआयआरच्या आधारे ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कसा घेता येईल ?, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने याचिकाकार्त्यांना फटकारले. अशाप्रकारची याचिका दाखल करुन घेण्यासंदर्भात सल्ला देणाऱ्या वकिलांचीही सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली. तुमच्याकडे लोक अशी याचिका घेऊन येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना ही याचिका न्यायालयामध्ये टीकाणार नाही, ती फेटाळून लावली जाईल असे स्पष्टपणे का सांगत नाही? या याचिकेसाठी अर्जदाराने खर्च का करावा? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच पुढे बोलताना या याचिकेसंदर्भातील 5 लाखांचा खर्च हा अर्जदाराकडून न घेता त्यांना सल्ला देणाऱ्या वकिलांकडून घेतला जावा असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या नंतर अर्जदाराची बाजू मांडणारे वकील प्रदीप गुप्ता यांनी आपल्याकडून खर्च घेतला जाऊ नये अशी विनंती केली. न्यायालयाने याचिका रद्द करताना गुप्ता यांना इशारा दिला. आम्ही तुम्हाला लक्षात ठेवणार आहोत आणि पुढील वेळेस अशी याचिका आल्यास नक्कीच तुमच्याकडून आम्ही याचिकेचा खर्च वसूल करण्यासंदर्भातील आदेश देऊ असा इशारा न्यायालयाने दिला.