पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेपालट तसेच काही मंत्र्यांना नारळ देऊन सर्वच मंत्र्यांना सूचक इषारा दिला आहे. राजकारणात जे बोलले जात नाहि, ते जास्त महत्वाचे असते, असे म्हटले जाते. मोदींनी खूप काही गोष्टी या मंत्रिमंडळ फेरबदलातून सुचवल्या आहेत. ज्यांचा अर्थ लावला तर तो कामचुकार आणि सरकारला अडचणीत आणणार्या भाजपच्या नेत्यांना एक गर्भित इषारा आहे. ज्या मंत्र्यांना वगळले आहे, त्यांचे उदाहरण लक्षात घेऊन नव्या मंत्र्यांनी काम करावे, असे तर मोदींनी सुचवले आहेच. आव्हानांचा सामना करण्यात कमी पडलेल्या मंत्र्यांना जावे लागले आहे. यात रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, हर्षवर्धन यांच्यासारखे दिग्गज नेते आहेत. मोदी सरकारला दुसर्या डावात सर्वात अवघड आव्हानाला सामोरे जावे लागले ते कोविडच्या. मात्र त्यात मोदी सरकारची पुरती नाचक्की झाली. कोविड रूग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यात आलेले अपयश, लॉकडाऊन लावण्यातील धरसोडपणा आणि लसीचा पुरवठा आणि त्यांचे वाटप याबाबतीत सर्वांनीच घातलेला घोळ यामुळे अख्खे मोदी सरकार बदनाम झाले. ते इतके की कोविड हा मोदी सरकारच्या गळ्यात अडकलेला तुकडा झाला आहे. याची शिक्षा मिळाली ती आरोग्यमंत्रि हर्षवर्धन यांना. वास्तविक शिक्षाच करायची तर ती मोदींनी स्वतःलाच करून घेतली पाहिजे. कारण लसींचा पुरवठा, लॉकडाऊन लावणे आणि उठवणे, कोविडवरील उपाययोजना, कोविडमुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेल्या कंपन्या आणि त्यामुळे लाखो विस्थापित कामगारांचे झालेले हाल आणि त्यांना गावी जाण्यासाठी करावी लागलेली पायी वारी हे सार्या जगाने पाहिले आणि त्यामुळे भारताची बेअब्रु झाली. पण हे सारे निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनीच घेतले होते. हर्षवर्धन यांना तर पत्रकार परिषद घेण्याचीही परवानगी नव्हती. त्यांच्या हातात काहीच नव्हते. तेच इतर मंत्र्यांच्या बाबतीतही असते. कामगारांचे हाल झाले म्हणून ज्या संतोष गंगवार यांना हटवले आहे, त्यांच्या कामगार मंत्रालयाचे निर्णय तर सारे मोदी यांचेच होते. फक्त रविशंकर प्रसाद यांना आपला अतिआगाऊपणा नडला. अकारण त्यांनी सोशल मीडिया फेसबुक आणि ट्विटरशी वैर पत्करले. त्यात मोदी सरकारची प्रतिमा खराब झाली. सरकार सोशल मीडियावर सेन्सॉरशिप आणू पहात आहे, असा गैरसमज पसरला आणि त्यामुळे मोदींवर हुकूमशहा अशी टिका होऊ लागली. मोदींच्या निर्णयांमुळे एखाद्या क्षेत्रात देशाची वाईट कामगिरी झाली तर त्याची जबाबदारी मोदींनी स्वतः घ्यायला हवी. हे नैतिक वाटते. तसेच रविशंकर प्रसाद आणि जावडेकर यांच्यासारख्या मंत्र्यांमुळे मोदींच्या प्रतिमेला धक्का बसला, हे ही मान्य करायला हवे. या मत्र्यांच्या खराब किंवा अकार्यक्षम कारभारामुळे मोदींचे नाव रसातळाला गेले आहे, हे सत्य आहे. त्यामुळे त्याची शिक्षा त्यांना मिळत असेल तर ते रास्त आहे. सर्वात चर्चा माजी मुख्यमंत्रि नारायण राणे यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशाची होती आणि ते साहजिक आहे. राणे यांना काही खास हेतूने आणले आहे, हे तर लहान पोरही सांगेल. कोकणात शिवसेनेला तगडे आव्हान द्यायचे तर राणेंसारखा एखादा मोहरा भाजपकडे असला पाहिजे, हे राजकारण आहे. ते अगदी बरोबर खेळले गेले आहे. मुळात कोकणात शिवसेना राणेंनीच रूजवली. नाहितर शिवसेनेचे कोकणात अस्तित्वही नव्हते. मुंबईतील कोकणवासी यांना प्रथम राणे आणि त्यांच्याबरोबरीचे पहिल्या फळीतील शिवसेना नेते यांनी शिवसेनेत आणले आणि त्यांच्या गावाकडच्या भाईबंदांनी नंतर शिवसेनेला भरभरून मते दिली.हे सारे यश नारायण राणे यांचे तर होते. त्यामुळे आता राणे हे शिवसेनेला आव्हान देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. ते शिवसेनेला नेस्तनाबूत करण्यासाठी जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करणार, हे उघड आहे. शिवसेनेला आता कोकणात जास्त लक्ष द्यावे लागेल. राणे यांना केंद्रात मंत्रि करून मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे, हे उघड आहे. पण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद आणि महत्वाचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय हे खाते देऊन भाजपने यापुढे शिवसेनेशी कधीही युती होणार नाहि, याचे संकेत दिले आहेत. मध्यंतरी अशी चर्चा रंगली होती. मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार पाहिला तर असे काही होणार नाहि, याचेच संकेत देण्यात आले आहेत. राजकारणाचे होईल ते होईल, पण नव्या मंत्र्यांना जोरात काम करावे लागणार आहे. २०२४ मध्ये निवडणुका होत आहेत. या मंत्र्यांना वेळ कमी आहे. अवघ्या दोन वर्षात त्यांना भाजपच्या जागा वाढतील, हे पहावे लागेल. सर्वात मोठे आव्हान मनसुख मंडाविया यांच्यासमोर आहे. त्यांच्याकडे आरोग्य खाते आहे आणि कोविडमुळे देशाच्या आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे समोर आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोग्य यंत्रणा व्यवस्थित कामाला लावून कोविड स्थिती आटोक्यात आणण्याचे आणि आरोग्य उपकरणांचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे खूप काम आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे नागरी वाहतूक मंत्रि खाते देऊन विमान वाहतूक क्षेत्र सुधारण्याचे काम आहे. कोविडमुळे पर्यटनाबरोबर

विमान वाहतूक क्षेत्राचेही मोठे नुकसान झाले. त्यात बदल करावा लागेल. एअर इंडिया या कर्जाच्या गाळात रूतलेल्या सरकारी कंपनीला विकून टाकण्याचे आव्हानही शिंदे यांच्यासमोर आहे. अनेकदा प्रयत्न करूनही एअर इंडियाला खरेदीदार मिळू शकला नाहि. सामाजिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न आहे. कारण ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व दिले आहे. बाकी बरेचसे नवीन चेहरे आहेत. एकूण मंत्रिमंडळ बदलाचा हा प्रयोग राजकारण आणि कामगिरी या दोन्ही गोष्टींशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट दिसते. अपेक्षित कामगिरी केली नाहितर घरी जावे लागेल, हा इषाराही मोदींनी दिला आहे.