महाराष्ट्र हा जर देश असता तर आज जगात कोरोना बळींच्या यादीत तिसरा राहिला असता. कालच राज्याने कोरोना बळींचा लाखावा बळी नोंदवला. हा लाजिरवाणा लौकिक प्रगतीशील, आघाडीवरचे औद्योगिक राज्य म्हणून बिरूदे मिरवणार्या राज्याच्या वाट्याला आला आहे. एरवी पंचवीस तीस बळी एकदम गेले तर प्रसारमाध्यमे आकांडतांडव करतात. कित्येक दिवस ती बातमी लावून धरतात. येथे एक लाख बळी गेले तरीही न कुणाला खंत आहे न खंत. आपल्या राज्यात कोरोनाच्या एक लाख  बळींची नोंद झाली आहे, याची कुणालाच फिकिर आहे, असे दिसत नाहि. सत्ताधारी पक्ष आपापसात कुरघोडी कशी करायची, महत्वाचे निर्णय कुणी जाहिर करायचे. यातच राजकारण खेळत बसले आहेत. तर विरोधी भाजप हा विरोधकात गेल्यामुळे त्यांच्यावर जास्त जबाबदारीच नाहि. त्यामुळे सरकारला जास्तीत जास्त अडचणीत कसे आणायचे, यावरच त्यांचे सारे राजकारण उभे आहे. परंतु ज्याप्रमाणे केंद्रात भाजप हा सत्ताधारी म्हणून त्यांची जास्त जबाबदारी कोरोना आटोक्यात आणण्याची आहे, तशीच जास्त जबाबदारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची राज्यात सत्ताधारी म्हणून आहे. परंतु तिन्ही पक्ष एकमेकांची खेचण्यात धन्यता मानत आहेत. कोरोनामुळे लोक बळी जाऊ देत, प्राणवायुअभावी लोकांचे प्राण जाऊ देत किंवा रूग्णालयांना आगी लागू देत, वादळाने लोकांचे नुकसान होऊ देत, हे राज्य सरकारातील मंत्रि एखादे खोटेच वक्तव्य करण्यापलिकडे काहीही करत नाहित. सीएमओ तर रोज कुणी मुंबई मॉडेलचे कौतुक कसे केले, याबाबतच बातम्या पसरवण्यात गुंतले आहे. लोकांच्या व्यथावेदना याबद्दल गांभिर्य कुणालाच नाहि.केवळ गोड गोड बोलून मुख्यमंत्रि वेळ मारून नेतात. लोकांची दुःखे त्याना समजतात तरी का, असा प्रश्न पडतो. नुसता बळी जाणे हाच एक मोठा मुद्दा नाहि. जे जिंवंत आहेत, त्यांची अवस्था बळी गेलेल्यांपेक्षाही भयानक आहे. लोकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत. त्यांचे हप्ते भरले जात नाहित. त्यांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. अर्ध्या पगारात कसे भागवायचे, यावर लोक वेडे होण्याच्या अवस्थेत आले  आहेत. पगार निम्मे झाले तरीही शाळा आणि महाविद्यालयांच्या फीस तर कमी होत नाहित.  या सार्या भीषण परिस्थितीकडे न राज्यातील सत्ताधार्यांचे लक्ष आहे न विरोधी पक्षांचे. भाषणात मात्र ममता माया वगैरे टिपं गाळत भाषणे करण्यात सारेच नेते आता तरबेज झाले आहेत. केवळ बोलबच्चनगिरीवर आपण तरून जाऊ असे नेत्याना वाटते. परंतु तसे होणार नाहि. कारण लोकांना प्रॅक्टिकल प्रश्न आहेत आणि त्यांना प्रॅक्टिकल उत्तरे हवी आहेत. केवळ माझा मुंबईकर किंवा माझ्या महाराष्ट्रातील माणूस वगैरे फसवी भाषा आता लोकांना चालणार नाहि. कोरोनाने राज्याचीच काय पण देशाच्याही आरोग्य व्यवस्थेचे धिंड़वडे काढले आणि ते जगाने पाहिले. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेच्या जिवावर आपण सुरक्षित नाहि, हे नवीनच भयानक वास्तव लोकांना कळले. रोज रूग्णांचा आकडा आणि मृतांची संख्या वाचायची आणि दिवस ढकलायचा, वाटल्यास भलतेच वादाचे विषय काढून काही दिवस लोकांचे लक्ष कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीवरून हटवायचे, असले क्षुद्र प्रकार करून राज्यातील सत्ताधार्यांनी आणि विरोधकानीही वेळ मारून नेली आहे. जनता तर असहाय्य आहे. ज्यांनी तिला आधार द्यायचा, तेच वैयक्तिक उखाळ्यापाखाळ्यांमध्ये गुंतून राहिले. त्यामुळे देशात कोरोना बळींची संख्या तीन लाख आणि त्यामध्ये राज्यात एक लाख बळी, हे भीषण वास्तव पहायला मिळाले. माध्यमे तरीही शांत आहेत. अन्यथा दुसरा पक्ष सत्तेवर  असता तर माध्यमांनी सरकारला काम करू दिले नसते. परंतु महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असल्यामुळे एरवी निर्भीडपणाच्या गप्पा मारणारी माध्यमे अगदी शांत आहेत. राज्यात एक लाख बळी जातात, ही राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे अपयश दाखवणारे आहे. मुळात राज्याने खरोखर प्रयत्न केले की नुसतीच पोपटपंची केली, हेही समजायला मार्ग नाहि. कारण पारदर्शकता कुठेच नाहि. जे महाराष्ट्राच्या बाबतीत खरे आहे तेच केंद्र सरकारच्याही बाबतीत खरे आहे. दोन्ही सरकारांनी केवळ मोठमोठ्या बाता मारण्याचे काम केले आहे, ही लोकभावना आहे. राज्य सरकारने फक्त किरकिरे सरकार असा लौकिक मात्र मिळवला. सातत्याने केंद्राविरोधात तक्रारी करत रहायचे, यामुळे आपले अपयश लपत नाहि, याचे भान राजकारणातील चाणक्य म्हणवणार्या शरद पवार यांनाही आले नाहि. अन्यथा त्यांनी सतत केंद्रावर ढकलण्याच्या राज्याच्या नेत्यांवर अंकुश ठेवला असता. राज्यात एक लाख बळी गेले ही हसून साजरी करण्यासारखी गोष्ट नाहि, याचे भान खरेतर राज्यातील सत्ताधार्यांना असले पाहिजे. महाराष्ट्र किती प्रगतिपथावर आहे, हे सार्यानाच माहित आहे. परंतु आरोग्ययंत्रणा  इतकी निकृष्ट आहे की राज्यात इतके बळी जावेत, याबद्दल राज्यकर्त्यांची मान शरमेनं खाली जायला हवी. परंतु ते तर उलट आम्ही किती चांगले काम करत आहोत आणि जगात त्याची कशी प्रशंसा होत आहे, याची संतापजनक टिमकी वाजवण्यात मग्न आहेत. राज्य सरकारच्या कामगिरीची कुणी प्रशंसा केली, त्याचे रेकॉर्ड काहीही नाहि. कदाचित इथिओपिया आणि झांबियासारख्या देशांनी मुंबई मॉडेलचे कौतुक केले असावे. मग जर प्रशंसेमुळे पाठ थोपटून घेता तर एक लाख बळींचीही जबाबदारी राज्यातील सत्ताधार्यांनी घेतली पाहिजे. राजकारण सोडून त्यापलिकडे पहाण्याचा हा विषय आहे, हे ज्या दिवशी विशेषतः राज्यातील सत्ताधार्यांच्या लक्षात येईल, त्या दिवशी कदाचित राज्यातील कोरोनाची स्थिती सुधारू शकेल.