राज्यातील उद्योजकता वाढविण्यावर भर देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले असून त्यालाच अनुलक्षून सक्रिय करोना रुग्ण दर एकपेक्षा कमी असलेल्या १४ जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथील करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ज्या जिल्ह्यांमध्ये करोना सक्रिय रुग्णदर एक किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेथील करोना विषयक निर्बंध कमी करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाईल असे सांगितले होते. त्यानुसार आरोग्य विभागाने निर्बंध शिथिलीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी ज्या १४ जिल्ह्यांमध्ये तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त सक्रिय रुग्णदर एक वा त्यापेक्षा कमी आहे अशा जिल्ह्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. याठिकाणी उद्योग- व्यापाराला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी निर्बंध शिथील केले जाणार आहेत. एकीकडे पूरग्रस्त कोल्हापूर, सातारा, सांगली आदी जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णसंख्या वाढण्याची भीती आरोग्य विभागाला वाटत असून अशा जिल्ह्यांतील करोना आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कशाप्रकारे करता येतील याचा आढावा आरोग्य विभाग घेत आहे. जुलै १८ ते २४ या कालावधीत सांगली मधील सक्रिय करोना रुग्ण दर ९.१ एवढा आहे. त्यापाठोपाठ सातारा ८.२, सिंधुदुर्ग ८, पुणे ७.४ , कोल्हापूर ६.३, अहमदनगर ६.२,बीड ५.८ तर सोलापूर व रत्नागिरी अनुक्रमे रुग्णवाढ दर हा ५ टक्के व ४.७ टक्के एवढा आहे. मुंबईत हाच दर २.३ टक्के असल्यामुळे लोकल ट्रेन सुरु करण्यासह अन्य निर्बंध शिथील करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सावध असल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्याचा करोना रुग्णवाढ दर हा ४.५ टक्के असून करोनाच्या किमान निर्बंधांचे पालन केल्यास रुग्णवाढ आटोक्यात ठेवता येईल, असे आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले. राज्यात चार कोटीहून अधिक लोकांचे लसीकरण झाले असून एक कोटीहून अधिक लोकांनी लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत. राज्य करोना कृती दलाचे डॉक्टर तसेच तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार किमान ७० टक्के लोकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. मुंबईत ७० टक्के लोकांचे लसीकरण झाल्याशिवाय लोकल ट्रेनचा प्रवास सर्वांसाठी खुला करण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जूनमध्ये राज्याला केंद्राकडून १.१५ करोना लसीच्या मात्रा मिळाल्या होत्या तर ऑगस्ट महिन्यासाठी केंद्र सरकारने १.२ कोटी लस मात्रा देण्याचे निर्देश दिले आहेत